राज्य शासनाच्या योजना
शेतमाल तारण योजना
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची शेतमाल तारण कर्ज योजना:
शेतकऱ्याला असलेल्या आर्थिक गरजेपोटी तसेच स्थानिकपातळीवर शेतमाल साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे शेतीमालाचे काढणी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेतीमाल बाजार पेठेत विक्रीसाठी येतो. साहजीकच शेतमालाचे बाजार भाव खाली येतात. सदर शेतमाल साठवणूक करुन काही कालावधीनंतर बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्यास त्या शेतमालास जादा बाजार भाव मिळू शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालासाठी योग्य भाव मिळावा या दृष्टीकोनातून कृषि पणन मंडळ सन 1990-91 पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आलेला असुन या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकुण किंमतीच्या 75 टक्के पर्यंत रक्कम 6 महिने (180 दिवस) कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दराने तारण कर्ज देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत राज्य अथवा केंद्रिय वखार महामंडळाच्या गोदाम पावतीवरही शेतकऱ्यांना तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. सदर योजना बाजार समित्यांमार्फत राबविली जात असुन सहा महिन्यांचे आत तारण कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते.
कृषि पणन मंडळाने या योजने अंतर्गत सन 1990-91 ते 2021-22 अखेर पर्यंत एकुण रू. 24831.73 लाख इतके तारण कर्जाचे वाटप केलेले आहे.